वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा पूरानै व्यापारिक अभ्यास हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नियाल्दा जर्मनीमा सन् १८८३ मा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने उद्धेश्यले भोरवेर्क र सन् १८८६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एभोन नामका व्यापारिक कम्पनी स्थापना भएको पाइन्छ। ती कम्पनीहरु अहिलेसम्म पनि संजालयुक्त पिरामिड अवधारणामा संचालित छन्।
सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीपछि यस्तो व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको स्थापनामा व्यापकता आएबाट तत्पश्चात यस किसिमको व्यवसायले अझै धेरै बढवा पाएको देखिन्छ।
आर्थिक मन्दीपछिको बेरोजगारी समस्या र ठप्प अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाएकै कारण यस किसिमको व्यवसायले फष्टाउने र मौलाउने मौका पाएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो एक तथ्याङ्क अनुसार विश्व व्यापारमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार प्रणालीले १५० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार ओगटेको छ।
यस तथ्याङ्कले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको दायरा व्यापक रहेको पुष्टि गर्दछ। बाह्य मुलुकहरुमा यो विषय मात्र हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय/विभाग स्तरीय संगठन संरचना पनि छन्। यस सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ, महासंघहरु समेत गठन भई क्रियाशिल छन्।
परिचय
उद्योगबाट उत्पादित वस्तु उपभोक्ता/क्रेतासम्म पुर्याउने विभिन्न तारिकाहरु प्रचलनमा छन्। वस्तु उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्न जति कम तह भयो, त्यति नै राम्रो मानिन्छ। तह र कमिसनबीच सकरात्मक सह-सम्बन्ध हुने हुनाले तह घट्दा वस्तुको लागत घट्न गई खुद्रा मुल्य कम हुन्छ जसले उपभोक्तालाई लाभ प्राप्त हुन सक्छ।
आपूर्ति श्रृंखलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्यत ४/५ तह पूरा गरेर मात्र वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ। उत्पादक उद्योग वा कम्पनीबाट उत्पादित वस्तु कमभन्दा कम तह अवलम्बन गरी उपभोक्तासम्म पुर्याउनु नै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको मर्म हो।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको बिक्रेता, उपभोक्ता वा क्रेतासम्म पुगी वस्तुको बारेमा जानकारी गराई उक्त वस्तु बिक्री गर्ने व्यापार प्रणाली हो। ‘डाइरेक्ट सेलिङ अफ गुड्स इज दि मार्केटिङ एण्ड सेलिङ अफ कन्जुमर गुड्स् डाइरेक्ट्ली टु कन्जुमर्स अन अ पर्सन-टु-पर्सन बेसिस, जेनेरल्ली इन देयर होम्स अर वर्क प्लेसस अवे फ्रम पर्मानेन्ट रिटेल लोकेसन्स।’
नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ ले उत्पादक वा वितरकबाट उपलब्ध वस्तु इजाजतपत्रवाला कम्पनीका आधिकारिक बिक्रेता/वितरकका माध्यामबाट उपभोक्ता/क्रेतालाई बिक्री/वितरण गर्ने कार्य भनी परिभाषित गरेको छ। यसको नामबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि परम्परागत व्यापार पद्धति अनुसारको श्रृंखला (उत्पादक, राष्ट्रिय वितरक/मूख्य वितरक, क्षेत्रीय वितरक, होलसेलर, खुद्रा बिक्रेता... आदि) पार नगरी इजाजत प्राप्त कम्पनीका आधिकारिक बिक्रेता/वितरक उपभोक्ता भएकै स्थानमा पुगी वस्तु बिक्री गर्ने प्रणाली वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री हो।
उपभोक्ताहरुलाई घनिभुत प्रत्यक्ष पैरवीको आवश्यकाता पर्ने, विशिष्ट गुण भएका उच्च मूल्यका (स्पेसिफिक गुड्स अलोङ विथ भ्यालु) वस्तुहरु यस प्रणालीको व्यापारका लागि ग्राह्य मानिन्छन्। तथापि उपभोक्ताका दैनिक आवश्यकताका अन्य वस्तुहरु पनि यस तरिकाबाट बिक्री वितरण हुन सक्छन्, बिक्री वितरण गर्न प्रस्ताव गरिएको पनि छ र कतिपय अवस्थामा भइरहेको पनि छ।
कतिपय व्यापार व्यवसाय कानुनी दायरामा नसमेटिएको भएतापनि प्रत्यक्ष बिक्रीको मोडालिटी अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। नेपालको सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक रुपमा धेरै पहिलेदेखि तरकारी, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा लगायतका विविध मालवस्तुको व्यापार प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको मोडालिटी अनुसार बिक्रेताहरु उपभोक्ताको घरदैलोमा पुगी हुँदै आएको छ।
प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकमा फरक-फरक प्रचलन एवं कानुनी व्यवस्था रहेका छन्।
आधारभूत रुपमा प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी दुई वटा मोडल छन्।
१) एकल तह मार्केटिङ (एसएलएम- सिंगल लेभल मार्केटिङ)
यस मोडल अनुसार तोकिएको एकजना आधिकारिक बिक्रेता वा वितरकले सिधै उपभोक्ता वा क्रेतालाई भेटगरी वस्तुको बारेमा जानकारी गराई क्रेतालाई सहमत (कन्भिन्स) गराएर वस्तुको बिक्री गर्दछ। बिक्रेता तथा उपभोक्ता मातहत कुनै अर्को बिक्रेता वा सदस्य हुँदैन।
सिफारिसकर्ताको व्यवस्था गरिएको हुँदैन। त्यस्तो वस्तु बिक्री गरे बापत पाउने कमिसन वा सुविधा बिक्रेता एक्लैले र छुट पाउने भए सम्बन्धित क्रेता/उपभोक्ताले नै पाउँछ। नेपालले अबलम्बन गरेको मोडल पनि यहि हो।
२) बहुल तह मार्केटिङ (एमएलएम- मल् लेभल मार्केटिङ)
यो वस्तु उपभोक्ता/क्रेतासम्म पुग्न एकभन्दा बढी तह पार गर्नुपर्ने व्यवसायिक पद्धती हो। यो नेटवर्किङ शैलिमा आधारित व्यवसायिक मोडल हो। एक बिक्रेता मातहत अन्य बिक्रेता एवं क्रेता/उपभोक्ता मातहत अन्य बिक्रेता हुने संजालयुक्त व्यवसायिक संरचना निर्माण गरिन्छ। वस्तु बिक्री वापतको सुविधा वा कमिसन पनि तहमा आवद्ध बिक्रेताहरु बीच बाँडफाट गरिन्छ।
सदस्यता एवं सिफारिसकै आधारमा कमिसनको हकदार हुनसक्ने संजालयुक्त समूह (नेटवर्किङ ग्रुप) निर्माणलाई बढी महत्व दिइन्छ। कैयौं मुलुकहरुमा प्रचलनमा रहेको यस मोडललाई नेपालमा भने गैरकानुनी मानिएको छ।
नेपाली सन्दर्भ
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास हो। नयाँ अभ्यास भएको हुनाले यसको बुझाई र व्याख्यामा सरोकारवालाहरु बीच फरक-फरक धारणा व्यक्त भइरहेका छन्। यसो हुनु स्वभाविक पनि हो। 'ओगुल्टाले कुटिएको कुकुर विजुलीदेखि तर्सन्छ' भन्ने नेपाली उखान जस्तै साविकमा एमएलएममा आधारित नेटवर्किङ व्यवसायीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक ठगिएको हुनाले पनि मौजुदा एसएलएम मोडलबाट पनि त्यस्तै ठगी होला भनेर सजग हुनु राम्रो कुरो हो।
तर उपभोक्ता हकहित प्रतिकुलको पिरामिड ढाँचाको नेटवर्किङ व्यापारिक प्रणालीका विशेषताहरुसँग तुलना गरेबाट यसका राम्रा गुणहरु ओझेलमा पर्ने खतरा पनि महशुस भएको छ। साविकमा मजबुत कानुनी आधार बिना संचालित एमएलएम पद्धतीलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६८/१२/१५ मा भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निर्देशनात्मक आदेशले गैरकानुनी ठहर गरीसकेको छ।
आदेशमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक अवस्था एवं उपभोक्ताको चेतनास्तर अनुरुप नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा अन्तर्निहीत विकृतिहरूलाई रोक्न सक्ने कानुन बनाई व्यवस्थित ढंगबाट व्यवसाय संचालन हुने सुनिश्चित गर्न समेत आदेश भएको थियो।
कानुन बनाउँदा नेपालको भौगोलिक स्थिति, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीको अवस्था, बहुसंख्यक जनता ग्रामीण क्षेत्रमा रहने तथा आफ्नो हक अधिकार र वस्तु व्यापार सम्बन्धी नियमित प्रक्रियाका बारेमा पर्याप्त जानकारीको अभाव भएको कारणले अरुले भनेको कुरालाई सहज रुपमा लिने र विश्वास गर्ने मानसिकता भएका सोझा सादा जनसाधारणको बाहुल्य भएको र यस्ता व्यक्तिहरू सहज रुपमा झुक्किन र ठगिने सम्भावना समेतलाई विचार गरिनु पर्ने कुरा पनि आदेशमा उल्लेख छ।
साथै नेपालको विद्यमान अवस्थामा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यापार व्यवसायलाई नियमन गरी नियमित व्यवसाय (रेगुलेटेड बिजनेस) को रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन भनिएको छ।
यसबाट सर्वसाधारण जनता झुक्किने, ठगिने अवस्था तथा निजहरूको स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा पुग्ने नकारात्मक असर तथा यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, यस्तो व्यवसाय कानुनसम्मत सञ्चालन गराउन साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न सक्षम अनुगमन संयन्त्र र कानुनको उल्लंघन गरेमा कसूर मानिने तथा कसुर उपर हुने सजायको विषयलाई समेत समेट्ने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु र यस्तो कानुन बनाउँदा सर्वसाधारण जनताको हितको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी पर्याप्त भौतिक साधन तथा तालीम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरेर मात्र त्यस्तो व्यवसाय गर्नु गराउनु भन्ने व्यहोरा समेत निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ।
सोही आधारमा उपरोक्त प्रावधानहरु समेटेर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र यस ऐन बमोजिम नियमावली, २०७६ जारी भएका हुन। जसले बहुतह मोडलको पिरामिड ढाँचाको नेटवर्किङ मार्केटिङ प्रणालीलाई निषेध गरेको छ।
कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता बढाई गैरकानुनी एवं गैरव्यवसायिक हर्कत नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने उद्धेश्य भएका कम्पनीहरुले तत् सम्बन्धी व्यापार/व्यवसाय गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गरेमा वा इजाजत लिएर पनि तोकिएका सर्त एवं कानुन विपरित हुने कामकारबाही उपर जरिवाना, कैद, इजाजत रद्द सम्मका सजायको प्रावधान रहेको छ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवसायको इजाजत, नविकरण लगायतका नियमन एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरु छुट्टै ऐन तथा नियमावली अनुसार अन्य व्यापारिक/व्यवसायिक फर्मको दर्ता, नविकरण लगायतका नियमन एवं व्यवस्थापकीय कार्यभन्दा पृथक ढंगबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो व्यवस्थाले यस किसिमको व्यवसायको विशिष्टता स्वतः पुष्टी हुन्छ।
इजाजत प्राप्त कम्पनीहरुका कामकार्यवाहीलाई व्यवस्थित एवं कानुनसम्मत ढंगबाट संचालन गराउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको निर्देशक समिति, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृत लगायतका सरकारी संयन्त्रहरुको व्यवस्था कानुनले गरेको छ।
आवश्यकतानुसार यी संयन्त्रहरु स्वतः कृयाशिल हुनेछन्। सचेत उपभोक्ता, सकृय नागरिक समाज, चनाखो मिडियाको निगरानीले पनि अवान्छित व्यवसायिक हर्कत स्वतः नियन्त्रण हुनेछन्।
महत्व
संसारलाई प्रविधि र व्यापारले शासन गरीरहेको छ। विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको कारक नै व्यापार भएको अवस्थामा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यापार प्रणालीको फाइदा र महत्व धेरै छन् भनिरहनु पर्दैन। नेपालमा पनि यी कुरा स्वभाविक रुपमा आकर्षित हुन्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा निम्न फाइदाहरु हुन्छन्।
- वस्तुको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म दुई तह मात्र हुने हुनाले कमिसनजन्य लागत घट्न गई बिक्री मुल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ।
- बिक्रेता/वितरकले पाउने सेवा, सुविधा, कमिसन र बोनस निर्दिष्ट हुने हुनाले अनपेक्षित बिचौलियाहरुको हर्कत नियन्त्रण हुन जान्छ।
- पहिचान एवं उपयोग हुन नसकेका जडिबुटीजन्य कच्चा पदार्थको उपयोग हुन संभव हुने।
- लगानी, औद्योगिकीकरण, उत्पादन र बजारीकरणको वातावरण निर्माण हुन्छ।
- राजस्व वृद्धिमा योगदान पुग्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातको परिमाण घटाउन र निर्यात बढाउन मद्धत पुग्छ।
- रोजगारीका माध्यामबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सघाउँछ।
विभागीय प्रयास
नेपालको सन्दर्भमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नयाँ अभ्यास भएको हुँदा सरोकारवालाहरु बीच फरक-फरक बुझाईका कारण विषयवस्तुको बारेमा परस्पर विरोधी पृथक-पृथक धारणा व्यक्त भएको पाइन्छ। साविकमा एमएलएम मोडेलमा आधारित नेटवर्किङ व्यवसायका कारण केही नेपाली नागरीकहरु ठगिएका कारण त्यसको प्रभाव मौजुदा कानुन बमोजिमको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसायमा नपरोस् भन्ने तर्फ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पूर्ण रुपमा सजग, सक्षम र सकृय छ।
त्यसका लागि कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समान धारणा बनाउने उद्देश्यले सम्वद्ध मन्त्रालयका मा. मन्त्री, मा. राज्य मन्त्री तथा सचिव तथा विभागीय पदाधिकारी बीच छलफल गरेर इजाजत प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो। इजाजत जारी हुनुपुर्व त्यसका लागी निवेदन साथ पेश हुने व्यवसायिक योजना (ना बिजनेस प्लान) का बारेमा दोहोरो सम्वाद होस् भन्ने उद्धेश्यले उपभोक्ता एवं बिक्रेता/वितरकले पाउने छुट, कमिशन, बोनस, सुविधा केन्द्रित भई कम्पनीको समग्र पक्ष समेटिएको प्रस्तुती (पिपिटी) एवं अन्तरकृया गर्ने नवीन अभ्यास प्रारम्भ गरिएको छ।
सरोकारवालाहरुलाई सुसूचित गराउने मनसायले जानकारीमूलक सन्देश तथा एफएक्यू तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ। विभागको वेभसाइट मार्फत सचेतनामूलक सन्देश, सूचनाहरु जारी गरिएको छ। इजाजत प्राप्त कम्पनीहरुलाई कानुन बमोजिम समय-समयमा औपचारिक निर्देशन दिइएको तथा अनौपचारिक तवरबाट पनि सुझाव एवं निर्देशन दिने गरिएको छ।
अनुशिक्षण वा अभिमुखीकरण तालिमका माध्यामबाट पनि इजाजत प्राप्त कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिहरु र बिक्रेता/वितरकहरुलाई सुसूचित गर्ने गरिएको छ। अनलाइनबाटै इजाजत प्राप्त कम्पनीहरुका कामकारबाही अनुगमन र निरीक्षण गर्नका लागी साझेदारीमा सफ्टवेयर निर्माणको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ।
अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरी कम्पनीका संचालकहरुलाई विभागीय धारणा एवं कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै निर्देशन दिइएको छ। साथै संचार माध्यामहरुसंग पनि निरन्तर सहकार्य संवाद गरी दुविधा मेटाउने प्रयास गरिएको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुसँग पनि छलफल एवं अन्तरकृया भएको छ। यस्ता कार्यहरुले कानुनी प्रावधानका बारेमा समान बुझाइ हुन गई कार्यान्वयन चरणमा सहज हुनेछ।
निश्कर्ष
इजाजत प्राप्त तथा इजाजतको प्रतिक्षामा बसेका कम्पनीहरुका कामकार्यवाहीका बारेमा सबै सरोकारवालाहरुको चासो देखिएको छ। नियमन, निरीक्षण, अनुगमन र निगरानी गर्ने निकायहरु पनि सजग र सकृय भएको अवस्थामा आफ्ना कामकार्यवाही र गतिविधिलाई कानुन सम्मत, प्रभावकारी एवं उपभोक्तामैत्री ढंगबाट संचालन गर्नु सम्वद्ध व्यवसायीको परम् कर्तव्य हो।
तथापि व्यवसायिक मूल्य, मान्यताको पालना कानुनी व्यवस्थाभन्दा बढी विश्वासिलो र संतुष्टिको विषय हो। यस विषयमा व्यवसायिक कम्पनीहरु चुक्ने छैनन्। विश्वव्यापीकरणको प्रवाहबाट हामी नेपालीहरु पनि बाहिर रहन सक्दैनौँ। व्यापार, व्यवसाय क्षेत्र विश्वव्यापीकरणको मुख्य सरोकारको विषय पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अध्ययन, अनुसन्धान र विकास भएका व्यापारिक/व्यवसायिक सिद्धान्त र अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्न हामी जति बाध्य छौँ, त्यति नै आतुर पनि छौँ।
विश्व व्यापार संगठनसँगको आवद्धता एवं विश्वव्यापीकरणसंगको अखण्ड प्रवाहिकरणका कारण नेपालले अन्य व्यवसायिक अवधारणा लगायत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी सिद्धान्त र अभ्यासलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको मर्म, यसको महत्व, यसको अवधारणा, सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन तथा नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सबै सरोकारवाला प्रष्ट हुन आवश्यक छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय बीच आन्तरिक र अन्य व्यवसायसँग अन्तर व्यवसाय बीचमा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम हुनु पर्दछ।
असल मनसायले कार्यान्वयन गरिएको कानुनका विरुद्ध अनर्गल आरोप र झुटा प्रचारले त्यसका राम्रा पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छन्। सुधार र विकास अन्त्यहीन प्रकृया भएको हुँदा मौजुदा कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने समस्या, अड्चनलाई समाधान गर्दै सुधारात्मक दिशा अवलम्बन गर्नु अहिलेको उपयुक्त मार्गदर्शन हो।
(लेखक वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक हुन्।)
Comments